भारत में बाल श्रम पर सख्त कानून होने के बावजूद, आज भी लाखों बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़ों और सामाजिक संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी इसके मुख्य कारण हैं।
ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी होटल, फैक्ट्री, निर्माण स्थल और घरेलू कामों में बच्चों से काम करवाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद हालात और बिगड़े हैं, क्योंकि कई परिवार आर्थिक संकट में फंस गए।
कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना अपराध है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन कमजोर नजर आता है। कई मामलों में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है।
मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि शिक्षा, परिवार सहायता और रोजगार योजनाओं को मजबूत करना जरूरी है। बच्चों को स्कूल से जोड़ने और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सरकार, समाज और नागरिक मिलकर काम करें, तो भारत बाल श्रम मुक्त देश बन सकता है।